ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੋਂਗਮੇਈਕਾਪਮ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash