ਲਖਨਊ: Om Prakash Rajbhar makes a major demand, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡ (ਬਜਟ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 14,997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਦਾਂ (ਹੈੱਡ) ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ (ਸਟਾਈਪੈਂਡ/ਸੈਲਰੀ) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 57,694 ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 67 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash