
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ (PMT) ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਪਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਨ, ਠੰਢਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਪਿਲ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।