Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Ram Mandir Donation Controversy: ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. (SIT) ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਗਠਨ ਦੀ ਡੀਡ (ਨਿਯਮਾਂ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਵ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਗਾਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਗਾਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਦਿਨੇਂਦਰ ਦਾਸ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੌਣ ਹਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਾਸਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਜਗਤਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸਵਾਮੀ ਵਾਸੂਦੇਵਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਮਾਧਵਾਚਾਰੀਆ ਸਵਾਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਨਤੀਰਥ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਵਾਮੀ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇਵ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ (ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਹਨ), ਵਿਮਲੇਂਦਰ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ), ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ (ਜੋ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਚੌਪਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ) ਹਨ।

ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 11 ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਦੇਨ (Ex-officio) ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM) ਵੀ ਪਦੇਨ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਦਿਨੇਂਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੋਰਮ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ) ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਸ.ਆਰ. ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਦੇਨ (Ex-officio) ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਜੇਕਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।