ਲਖਨਊ: ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੀਤੀ-2026” ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 15.50 ਲੱਖ ਨਾਲੀਆਂ, ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ, ਗੋਵਰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਫੇਜ਼-ਦੋ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ODF) ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ‘ਓਡੀਐਫ’ (ODF) ਅਤੇ ‘ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ’ (ODF Plus) ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ (ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ), ਖਰਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash