ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ) ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ/ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੋਲਰ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ/ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash