ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ)। ED files chargesheet against Sanjeev Arora in fake iPhone, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਫੋਨ, ਦਾ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
9 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash