Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ (ਮਿਸ਼ਰਣ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, E10 ਤੋਂ E20 ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2006 ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ E5 (5 ਫੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ (UPA) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਗਜ਼ਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Gazette of India) ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ਤੱਕ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਵਧਦੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ-ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ (National Policy on Biofuels) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਇਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ (DEP) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ (EOI) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੀ।