ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (TOD) ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ-ਪਲਵਲ ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਤਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ TOD ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਆਊਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਰੇਰਾ (RERA) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ TOD ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਸ਼ਿਵਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash