Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਦਵਾਈ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ, ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FSDA) ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰੋਸ਼ਨ ਜੈਕਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 15 ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 13 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 35 ਸ਼ੱਕੀ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਲੈਬਾਰਟਰੀ) ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 'ਨੌਟ ਫਾਰ ਸੇਲ' (ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ, ਰੀ-ਲੇਬਲਿੰਗ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਵਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 58 ਹੋਲਸੇਲ (ਥੋਕ) ਦਵਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰੋਸ਼ਨ ਜੈਕਬ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀ-ਲੇਬਲਿੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ (extortion) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।