
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 (Form 6) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 5.58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਹਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸਤਿਆਪਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।