
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਰਿਟੇਲ) ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਊ.ਆਰ. (QR) ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਆਨਲਾਈਨ ਆਬਕਾਰੀ (ਐਕਸਾਈਜ਼) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜ਼ਨ-2047, ਸੀ.ਐਮ. ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ) ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ QR ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ (ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਸਰਟਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਨੇਚਰਡ (ਵਿਕ੍ਰਿਤ) ਸਪਿਰਿਟ ਆਊਟਲੈੱਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (L-17), ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਬਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟ (L-42A ਤੋਂ L-42D) ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ (ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼) ਦੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਡੀਨੇਚਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੈਟ (VAT), ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. (CST), ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀ-ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ) ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (SGST) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ SGST ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।