ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀਆ (ਕਮਾਈ) ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਲਾਟਰੀ (ਵਿਨਿਯਮਨ) ਨਿਯਮ-2026' ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਂਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-char ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ।
10 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
1999 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1999 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash