ਪੰਚਕੂਲਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਰ. (FDR) ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ (ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲੜੀ) ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ) ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਬਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਗਈ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. (ECIR) ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ-11 ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਡੀ. (FD) ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ-50 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਣ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash