
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਬੀ (IB) ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੇਚ ਫਸਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 'ਸੀਨ-ਰੀਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ' (scene-recreation) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਕਈ ਮੋੜ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (Special Public Prosecutor) ਮਧੂਕਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੋੜ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਂਦਬਾਗ ਪੁਲੀਆ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ (benefit of doubt) ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਦਾਲਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅ方 ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਧੂਕਰ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ।