ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ:
ਇਹ ਕਦਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਣ 'ਜਨ ਗਣ ਮਨ' ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਣ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ (ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ) ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ (ਤਿਰੰਗਾ) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਂਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਂਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਂਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ (ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਧਿਆਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash