ਆਪ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖੋਖਲਾ ਦਿਖਾਵਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬੇਨਕਾਬ: ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਜੁਲਾਈ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ‘ਢਕੋਸਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਾਸਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash