ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸੀ, ਫਲਦਾਰ, ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਛਾਂਦਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਿਤ ਖੇਤਰ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕੇਵਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਬਿਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, 48A ਅਤੇ 51A(g) ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਵੱਛ, ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash