Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਠੋਸ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ 16 ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਗੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ED ਨੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1A) ਤਹਿਤ 91.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ (ਫ੍ਰੀਜ਼) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਕਲੇਨ/ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ED ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਟੀਮ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਸਥਿਤ ਗੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 92 ਏਕੜ (ਲਗਭਗ 734 ਕਨਾਲ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ-ਸਮਰੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤਤਕਾਲੀ ADC ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ADC) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ADC (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ED ਦੀ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰੀਨਰ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ/ਰੋਇਲਟੀ ਚੁਕਾਏ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਬੇਖੌਫ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ED ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਗਿਆ ਹੈ।