
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਫ.ਡੀ. (FD) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਘੋਟਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਕ੍ਰੈਸਟ (CREST) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਕ੍ਰੈਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।