ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਤਨੇਜਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ कि ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕੱਟਆਫ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਆਫ ਸਿਫ਼ਰ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਫ਼ਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि ਸਿਫ਼ਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash