
LDA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ (Commercial Establishment) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1973 ਤਹਿਤ ਭਵਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘोषित ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਵਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਮਾਲਕ ਵੀਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਅਗਨੀਸ਼ਮਨ (Fire) ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ LDA ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।