ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (NDA Mangal Milan Meeting): ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱઢਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਟਾਸਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਟਾਸਕ: ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੀ ਘੇਰੇ (परिधि) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਟਾਸਕ: ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ।
ਊਰਜਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਜੀ. (LNG), ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁमार ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਕੁਝ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash