ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 

ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਜਾਇਕਾ ਤਹਿਤ 260 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, 

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਿਆਵਾਂਗੇ = ਔਜਲਾ

ਅੰੰਮਿ੍ਤਸਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ 'ਚ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ ਕਹੇ |

ਐਨ.ਜੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਸ.ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਐਸ.ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਰੇਨ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ ਜਾਇਕਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੀ.ਐਸ.ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।

2017 ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਡਰੇਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 15.2.2024 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।