ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲੰਧਰ (ਕੇਂਦਰੀ) ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, 2025 :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ (ਕੇਂਦਰੀ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਏ.ਟੀ.ਪੀ.), ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਨੀਲ ਕਟਿਆਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਕਤ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਏ.ਟੀ.ਪੀ., ਐਮ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 14/05/2025 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 23 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ 14/05/2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ, ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੋੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ.ਟੀ.ਪੀ., ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਉਕਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ 75-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਟਿਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
