ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (ਨਾਨ-ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ) ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਮਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ (STO) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਿਤ (pending) ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਅਹਲਾਵਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਕਦ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।