EPFO ਕਰ ਰਹੀ Shooਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ PF ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Universal PF Scheme: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਆਪਣਾ ਕੰਮ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਐੱਫ ਸਕੀਮ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਐੱਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (PF) ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਫ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਲਾਭ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਈਪੀਐੱਫ (EPF) ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ (ਕਰ-ਮੁਕਤ) ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੰਡ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।