ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ​​​​​​​​​​​​​​​​ ਨਿਰੀਖਣ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ​​​​​​​​​ ਨਿਰੀਖਣ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ - ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਧਾਓ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਓਵਰ-ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 630 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ  ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 60,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30,000-40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰੇਟਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ - ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।