Chandigarh CBI Court Grants 5-Day Remand of Punjab Vigilance Official and Accomplices in Extortion R
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਗੁਪਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐagencyਂਸੀ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਕਿਤ ਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਣਾ, ਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ (ਵਸੂਲੀ) ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਨਰੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ (ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸ) ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ “ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਐਂਠਣ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਮੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਾਧਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਅੰਕਿਤ ਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12.06.2026 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
