ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਤੁਹਾਡੀ 1 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੇਗੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਅਦਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਕੇ ਦੁਆਰ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।"

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਨਪਸੰਦ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਵੈਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸੀ: ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਏਕੜ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋ-ਰੂਮਾਂ ਲਈ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ: ਸੜਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।

"ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 3-4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ:

"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆਂ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਬਿਲਡਰ ਹਨ। ਉਹ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੌਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚਮਕੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ , ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ,ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਸੋਹੀਆਂਵਾਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਜ) ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਏਸੀਏ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।