ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ*
*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘੜਨਗੇ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ*
*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ*
*ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਗੂ*
*ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ*
*ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ*:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਘੜਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏਗੀ।
ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਫੈਸਲੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ-ਉਦਯੋਗ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼, ਸਬ-ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂ.ਕੇ., ਦੁਬਈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਚੈਟਬੋਟ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ-ਟੂ-ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
.jpeg)
