ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ

ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 2, 12, 13, 17, 20, 34, 38, 39, 107, 112, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 122A ਅਤੇ 148A ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਵਨ-ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ-ਟੈਕਸ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੈੱਸ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨਿਊਟਰਲ ਦਰ 18.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 61,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ।

-----------