ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ

ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ: ਆਪ*

 *ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ*

 *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੇ*

 *ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਆਪ*

 *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ*

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

 'ਆਪ' ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ।

 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। 'ਆਪ' ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

...................................................................