Rajasthan UCC: BJP MP Demands Tribal Exemption, Citing Uttarakhand & Goa Models
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (UCC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ (ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੇਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਾਲਾਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਾਂਗ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਾਲਾਲ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟ ਟੀਐਸਪੀ (Tribal Sub Plan) ਅਤੇ ਨੌਨ-ਟੀਐਸਪੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ? ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ—
ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ।
ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਸੀਸੀ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਲਾਕ, ਇੱਕ-ਪਤਨੀ/ਇੱਕ-ਪਤੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਮੋਨੋਗੈਮੀ) ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ? ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਾਲਾਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਾਵਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖੜੜਾ (ਮਸੌਦਾ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਾਲਾਲ ਰਾਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
