ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ; 1,046 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਣ, ਲਗਭਗ ₹5.99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ; 1,046 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਣ, ਲਗਭਗ ₹5.99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ: ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ-ਅਤੇ-ਪੈਟਰਨ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 43, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 43, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਮਏਸੀਟੀ) ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ  ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 1,046 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਸਤਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹5,98,76,877 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਅਤੇ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ  ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ  ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਿਸਤਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਅਤੇ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ; ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।