Students of private schools will get direct book on discount in punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਏਕਾਧਿਕਾਰ) ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਕੂਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ (ਕਮਾਈ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15% ਛੋਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਮਾਤ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੌਖਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ (ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
