Yamuna Water Dispute Settled: Haryana and Rajasthan Sign Historic MoU
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ (MOU 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 1994 ਦੇ 'ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ' ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਣੁਕਾ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1994 ਦੇ ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ MOU ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 33,379 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਮਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ (ਭੂਜਲ) ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ (ਭੂਮੀਗਤ) ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1994 ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:
| ਰਾਜ | ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (%) |
| ਹਰਿਆਣਾ | 40.6% |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 35.1% |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 10.4% |
| ਦਿੱਲੀ | 6.3% |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 1.7% |
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
