JPNIC Project Scam: Lucknow Divisional Commissioner Summons Top Engineers | UP News
ਲਖਨਊ: ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ (JPNIC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਐੱਲ.ਡੀ.ਏ. (LDA) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਅਸਲ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. (DPR) ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਪਏ ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਾ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਫੁੱਲਮਾਲਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਲ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਗਾਇਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐੱਲ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ' ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. (CSR) ਦੀ ਧਾਰਾ-351ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਸਹੂਲਤਾਂ: 22 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹਾਲ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹਾਲ), ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ (ਅਜਾਇਬ ਘਰ), ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
617 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਵਧ ਕੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ) ਲਾਗਤ ਹੋ ਗਈ।
2017: ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
2026: ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ; ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2013 ਤੋਂ 2016: ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
