Citizenship ਵਿਵਾਦ: Rahul Gandhi ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਕਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕਰਤਾ ਐੱਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਬਿਨਾਂ ਪੱਖ ਸੁਣੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਲਿਸਟ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਜੱਜ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।