ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ: ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ

_{Amritpal Singh's Parole Application Rejected:} ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।