Petrol 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ; ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Special Additional Excise Duty: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ (ਈਂਧਨ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਿੰਡਫਾਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ - SAED) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ (16 ਮਈ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ (ATF) 'ਤੇ ਰਾਹਤ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ₹23 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹16.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ (ATF): ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ (ATF) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ₹33 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹16 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 'ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ' (RIC) ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਦਰਅਸਲ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ $73 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ (ਵਿੰਡਫਾਲ ਗੇਨ) ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।