Harpal Cheema Accuses Centre of Using RBI as 'Personal Treasury'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਪਲੱਸ (ਵਾਧੂ ਫੰਡ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਨਿੱਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ" ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 14.29 Lakh Crore ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ:
2023-24 ਵਿੱਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2024-25 ਵਿੱਚ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (Cooperative Federalism) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
.jpeg)
.jpeg)
