Haryana ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਨਿਯਮਿਤ) ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 41 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਹਜ਼ਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਧਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ 12% ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ।

ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ) 'ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

400 ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜਨਗਣਨਾ) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. (EPF) ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. (ESI) ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. (BDPO) ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ (ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ) 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੋਖਮ ਭੱਤੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ (Approved) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਭੱਤੇ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਏ.-ਡੀ.ਏ. (TA-DA) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣੇਗਾ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇਗਾ।