High Court Directs HPSC to Revise HCS 2026 Prelims Result
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਭਰਤੀ-2026 ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਪ੍ਰਿਲਿਮਸ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSC) ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ (ESM), ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ (DESM) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. (ESM) ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. (DESM) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(15)(ਐੱਚ) ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ (ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ ਕੀ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਭਰਤੀ-2026 ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
