Himachal Pradesh 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ (ਨਿਰਵਿਰੋਧ) ਚੁਣੀਆਂ Panchayats ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, Sukhu Govt 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 136 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ।

3754 ਵਿੱਚੋਂ 136 ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 3754 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 136 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਗਿਣਤੀ

ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ