India Rejects Rumors of Nepal Banning Indian Mango Imports: Trade Continues Normally
Japan ਤੋਂ ਬਾਅਦ Nepal ਨੇ Ban ਕਰ ਦਿੱਤੇ Indian Mango? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ, ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਪਲਾਂਟ ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਐਂਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ' ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 2,005 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅੰਬ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 149 ਗੱਡੀਆਂ (ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ) ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 266 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਫੈਲੀ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ?
ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਲਈ 'ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ' (ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਚਾਰ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (WTO ਅਤੇ IPPC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣ।
