Rajasthan: Minister Madan Dilawar Suspends 11 Officers in Bundi Crackdown
Education and Panchayati Raj Minister Madan Dilawar: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂੰਦੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. (BDO) ਸਮੇਤ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (ਸਸਪੈਂਡ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵਰਾਏਪਾਟਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (BDO) ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜੈਪੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤਾਲੇੜਾ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਓ. (APO) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ਼ਵਰਾਏਪਾਟਨ, ਤਾਲੇੜਾ ਅਤੇ ਹਿੰਡੋਲੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਵਧੀਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਸੀ.ਸੀ.ਏ. (CCA) ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਲੇੜਾ, ਕੇਸ਼ਵਰਾਏਪਾਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਡੋਲੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ (JTA) ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਮੀਤਪੁਰਾ, ਸੁਵਾਸ, ਰਡੀ, ਭੀਆ ਅਤੇ ਧੋਬੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੇਲੂੰਦਾ, ਸਿੰਤਾ, ਤੀਰਥ, ਚਡੀ, ਗੁਡਲੀ ਅਤੇ ਲੇਸਰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (VDO) ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿلاف ਵੀ 16 ਸੀ.ਸੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਬੂੰਦੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇਲੂੰਦਾ, ਤਾਲੇੜਾ, ਗੁਡਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇ। ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਮ ਸਨ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ।
ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 21 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
