Guwahati High Court Verdict: Documents Alone Do Not Prove Citizenship Under Foreigners Act
ਗੁਹਾਟੀ: ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹਨ? ਅਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ' (ਫੋਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਸੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮੀਮਾ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
