ਸੀਐਲਯੂ (CLU) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 8 ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ/ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੱਥ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ' ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪਲਹੇੜੀ ਅਤੇ ਰਹਮਾਂਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ-ਬਦਲਣਯੋਗ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਇਰੈਵੋਕੇਬਲ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰਸ) ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਨੋਟਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ (ਬੈਕਡੋਰ) ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ।

ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-7 ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਕਾਲੇ ਧਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਖੰਘਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਐਲਯੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਂਚ

• ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

• ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ

• ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-7

• ਆਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

• ਪਲਹੇੜੀ ਅਤੇ ਰਹਮਾਂਪੁਰ ਦੀ 123 ਏਕੜ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਯੋਜਨਾ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

• ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ

• ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ

• 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ

• ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

• ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ