Punjab and Haryana High Court ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: NHRC ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਪਾਬੰਦ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1993 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।